बाप न्यूज | राज्य में जवाबदेही कानून बनाने की मांग का लेकर सोमवार को यंहा समता सैनिक दल ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी हरिसिंह देवल को...
बाप न्यूज |राज्य में जवाबदेही कानून बनाने की मांग का लेकर सोमवार को यंहा समता सैनिक दल ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी हरिसिंह देवल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकार आने पर जबाबदेही कानून लाने के बात की थी। इस कानून के तहत राज्य सरकार के अधीनस्थ जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों की प्रत्येक कार्य में जबाबदेही तय होगी। वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने पूर्व आईएस अधिकारी राम लुभाया के नेतृत्व में एक समिति बनाकर जबाबदेही कानून का मसौदा तैयार करवाया था। समिति द्वारा एक माह में कानून का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत भी कर दिया गया था, लेकिन आज दिन तक यह कानून विधानसभा पटल पर पेश नही किया गया।
ज्ञापन में लिखा कि राजस्थान में 80 सामाजिक आन्दोलनों एवं अभियानों का समूह है। जिन्होने जबाबदेही कानून पास करवाने की मांग की है और अभी भी कर रहें है। राजस्थान में जबाबदेही कानून लागू होने से लाखो लोगो के मूलभूत अधिकारों के हो रहे उल्लंघन रोका जा सकेगा। ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2015-16 में एसआर अभियान के तहत इस कानून को पास करवाकर लागू करवाने के लिए प्रदेश में 100 दिन की यात्रा 33 जिलों में निकाली थी। वर्तमान वर्ष 2022 में भी जबाबदेही कानून लागू कराने के लिए यात्रा प्रदेश के सभी से निकाली जा रही है। ज्ञापन सौंपते समय तहसील अध्यक्ष गणपत भाट, सामाजिक कार्यकर्ता रामचन्द्र पंवार, ग्राम ईकाई बाप अध्यक्ष पुरखाराम पुनड़, सामाजिक कार्यकर्ता हबीब खान मेहर, तिलोकचंद पंवार, अमीरदीन सर की ढाणी, हरीराम गर्ग, भंवरलाल भील जेतड़ासर, तिलोकचंद बारूपाल आदि उपस्थित थे।