विभिन्न मांगों को लेकर अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

बाप न्यूज़ : अशोक कुमार मेघवाल | फलोदी उपखंड मुख्यालय पर स्थित न्यायालय परिसर में शुक्रवार को अधिवक्ता संघर्ष समिति फलोदी के बैनर तले अधिवक्त...

बाप न्यूज़ : अशोक कुमार मेघवाल | फलोदी उपखंड मुख्यालय पर स्थित न्यायालय परिसर में शुक्रवार को अधिवक्ता संघर्ष समिति फलोदी के बैनर तले अधिवक्ताओं से संबधित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। शुक्रवार को एडीजे मोहनलाल सोनी एवं एडीएम हाकम खान के माध्यम से उच्चाधिकारियों को ज्ञापन भिजवायें गये है। धरने में संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट रेंवतसिंह पातावत, सचिव भवानी शंकर चांडा, बार एसोसिएशन के महासचिव एडवोकेट सिंकदर घोसी, जोधाराम विश्नोई, गोरधन जयपाल, समस्तदीन मंगलिया, कंवरलाल मेघवाल, हरेंद्रसिंह रणीसर, ललित जोशी, गजेंद्र छंगाणी, सुरेन्द्र विश्नोई, प्रवीण दवे, अशोक सुथार, सुरेश जोशी सहित दर्जनों अधिवक्ता शामिल हुये। संघर्ष समिति ने जिला कलक्टर जोधपुर को ज्ञापन भेजकर न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी एवं सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक फलोदी को उनके स्वयं के निर्मित भवन जोधपुर चौराहा पर स्थानांतरित करने, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर फलोदी के भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने, सब रजिस्ट्रार फलोदी कार्यालय हेतु भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण प्रक्रिया शुरू करने, अधिवक्ता चेम्बर्स का काम शुरू करवाने, न्यायालय सहायक कलक्टर कोर्ट फास्ट ट्रेक फलोदी के भवन निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की है। 

इसी प्रकार अधिवक्ता संघर्ष समिति फलोदी ने जिला न्यायाधीश जोधपुर के नाम भेजे ज्ञापन में जिला न्यायाधीश जोधपुर का मुख्यालय फलोदी करने, पुलिस थाना बाप एवं लोहावट के अधिकार क्षेत्र की वर्ष-2020 तक की समस्त पत्रावलियां फलोदी स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-दो फलोदी में यथावत रखने, पुलिस थाना मतोड़ा एवं पुलिस थाना देचू का न्यायिक क्षेत्राधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट लोहावट अथवा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फलोदी को देने, न्यायिक मजिस्ट्रेट लोहावट एवं बाप का अपीलीय क्षेत्राधिकार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फलोदी को देने की मांग की है। 

ज्ञापन की प्रति चीफ जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट, निरीक्षक जस्टिस उच्च न्यायालय जोधपुर, रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट जोधपुर,  मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, संभागीय आयुक्त को भेजी गई है। ज्ञापन में कहा गया कि अगर मांगों पर न्यायोचित कार्रवाई नही की गई तो आंदोलन को और तेज किया जायेगा।