अठारह माह से रोक रखा है प्रसूता का भुगतान,सीएम के गृह जिले में श्रम विभाग की मनमानी

                          Bap New s:  ( अशोक   कुमार   मेघवाल   )  फलोदी विधानसभा क्षेत्र के उपखंड मुख्यालय बाप निवासी समता सैनिक दल तहसील...

                          Bap News: (अशोक कुमार मेघवाल ) 
फलोदी विधानसभा क्षेत्र के उपखंड मुख्यालय बाप निवासी समता सैनिक दल तहसील शाखा बाप अध्यक्ष एवं सोशल एक्टिविस्ट गणपत भाट की पत्नी श्रीमती इन्द्रा भाट का प्रसूति सहायता योजना का लाभ श्रम विभाग द्वारा 18 माह से नियमों से परे जाकर विभागीय अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से रोकने का मामला सामने आया।

समता सैनिक दल तहसील शाखा बाप के बैनर तले सोमवार को शाखा अध्यक्ष गणपत भाट, मुख्य महासचिव रामचन्द्र पंवार, महासचिव विरमा पंवार, हीरालाल गहलोत, तिलोकचंद बारूपाल, ग्राम इकाई बाप अध्यक्ष पुरखाराम पुनड़ एवं प्रार्थिया इन्द्रा भाट के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने बाप उपखंड अधिकारी महावीर सिंह को ज्ञापन सौंप कर भुगतान करवाने की मांग की है।

ज्ञापन में बताया कि श्रीमती इन्द्रा का 25 अक्तूबर 2018 को सीएचसी बाप में संस्थागत प्रसव हुआ जिसमें उसने बालिका को जन्म दिया। श्रमिक कार्ड संख्या बी 19/2017/ 0058155 के जरिये श्रीमती इन्द्रा भाट ने श्रम विभाग द्वारा संचालित प्रसूति सहायता योजना में लाभ प्राप्ति के लिए 5 अक्तूबर 2018 को ई मित्र पर ऑनलाइन आवेदन किया। कुछ दिन बाद श्रम विभाग द्वारा जीवित बच्चों जानकारी मांगी गई जो प्रपत्र में ऑनलाइन अपलोड करवा दी गई।

फिर उपस्थिति प्रमाणित जानकारी मांगी जो आवेदन के साथ जहां पर कार्य किया उस ठेकेदार से लेटर पेड पर प्रमाणित करवाकर भिजवाई गई। नियमानुसार आवेदन में कोई कमी नही है, लेकिन 18 माह बीत जाने के बाद भी प्रमाणित उपस्थिति की जानकारी मांगकर इस आवेदन को दर किनार कर दिया गया है। इस प्रकार जान बूझकर कमी निकाल कर बार-बार रिमार्क करके श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रसूता को परेशान कर योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है।

ज्ञापन में बताया की नियमनुसार लेटर पेड पर लिखकर, हस्ताक्षर, मोहर डिस्पेज नंबर आदि से कार्य पर उपस्थिति प्रमाणित होती है। नियमनुसार सरकारी कार्यलयो में लेटर पेड पर लिखकर देने पर सभी लेटर मान्य होते है, लेकिन श्रम विभाग द्वारा जान बूझकर भुगतान रोका गया है। विभागीय अधिकारियों द्वारा मनमानी तरीके से पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में पूर्वागृह से ग्रसित होकर जान बूझकर गलत तरीके से भुगतान रोका गया है। 

ज्ञापन की प्रति प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, आयुक्त श्रम विभाग जयपुर, सतर्कता समिति जोधपुर, जिला कलेक्टर एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर को भी भिजवाई गई है। ज्ञापन में पद का दुरुपयोग करके मनमाने तरीके से भुगतान रोकने वाले अधिकारी के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करवाने, प्रार्थिया को योजना का लाभ शीघ्र दिलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में शीघ्र भुगतान नही करने पर उपखंड कार्यालय बाप के आगे श्रम विभाग के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया जायेगा।